Ration Card : (Ration Card) दिवाळीच्या (Diwali) पर्वावर महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. दिवाळीनिमित्त राज्यात रेशन कार्ड धारकांना फक्त 100 रुपयांमध्ये किरणांचे सामान देण्याची मुभा मिळाली आहे. जाणून घ्या सरकारच्या या योजनेबद्दल.

दिवाळीच्या विशेष मुहूर्तावर राज्यातील शिधापत्रिकाधारकांना 100 रुपयांत किराणा सामान देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) घेतला आहे. या 100 रुपयांमध्ये रवा, खाद्यतेल, शेंगदाणे आणि पिवळी मसूर यांचे पॅकेज असेल. मंगळवारी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने हा विशेष रेशनचा पदार्थ देण्यास मान्यता दिली आहे.

अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाने हा प्रस्ताव दिला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील 1.70 कोटी कुटुंबांना किंवा 7 कोटी लोकांना फायदा होणार आहे. हे 100 रुपयांचे किराणा पॅकेज रेशनकार्डधारक रेशन दुकानातून खरेदी करू शकतात.

महागाईच्या युगात सर्वसामान्यांना मिळेल दिलासा

विशेष म्हणजे महागाईने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मते, सध्या किरकोळ महागाई दर 7% आहे. देशातील वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील शिंदे सरकारने गरीब आणि अल्प उत्पन्न गटातील लोकांना मोठा दिलासा देत केवळ 100 रुपयांना किराणा माल देण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेशनचा हा पदार्थ लोकांना मिठाई आणि स्नॅक्स तयार करण्यात मदत करेल.

महाराष्ट्रातील ट्रान्सजेंडर्ससाठी रेशन कार्ड बनवण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यात आली आहे

यासोबतच महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील ट्रान्सजेंडर (Transgender) समुदायातील लोकांसाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. आता ट्रान्सजेंडर्सना रेशन कार्ड मिळणे खूप सोपे झाले आहे. या संदर्भात अधिसूचना जारी करताना, महाराष्ट्र सरकारने म्हटले आहे की महाराष्ट्राच्या राज्य एड्स नियंत्रण समितीच्या यादीत ज्यांचे नाव समाविष्ट आहे ते महाराष्ट्र ट्रान्सजेंडर आता रेशन कार्ड मिळविण्यासाठी सहजपणे अर्ज करू शकतात.

आता त्यांना पत्त्याच्या पुराव्यासाठी कोणताही पुरावा देण्याची गरज भासणार नाही. जर त्यांच्याकडे मतदार ओळखपत्र असेल ज्यामध्ये त्यांची तृतीय लिंग म्हणून ओळख प्रस्थापित झाली असेल, तर ते या मतदार ओळखपत्रावरून शिधापत्रिका बनवण्यासाठी सहज अर्ज करू शकतात.

ट्रान्सजेंडर समुदायाला मोठा पाठिंबा मिळेल

कोरोना महामारीच्या काळात लॉकडाऊनमध्ये ट्रान्सजेंडर (Transgender) समुदायातील लोकांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागले. अनेक तृतीयपंथी लोकांकडे रेशनकार्डची सुविधा नव्हती. अशा परिस्थितीत त्यांना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत मोफत रेशनचा लाभ मिळू शकला नाही. आता महाराष्ट्राच्या या निर्णयानंतर किमान 50 टक्के ट्रान्सजेंडर्सना त्याचा थेट फायदा होणार आहे.