The Kashmir Files
The Kashmir Files

दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्रीचा ‘द काश्मीर फाईल्स’ (The Kashmir Files) हा चित्रपट देशभर चर्चेचा विषय बनला आहे. चित्रपटाचे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सांगत आहे की, या चित्रपटाने देशभरातील लोकांना खूप आकर्षित केले आहे. पण समाजात असाही एक वर्ग आहे जो या चित्रपटाला अपप्रचार मानत आहे आणि सत्यापासून दूर आहे. या यादीत जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) यांचा समावेश आहे.

चित्रपटात खोटे दाखवले
ओमर अब्दुल्ला यांनी काश्मीर फाइल्सला अनेक प्रकरणांमध्ये सत्यापासून दूर असल्याचे सांगितले आहे. ते म्हणतात की, हा चित्रपट जरी डॉक्युमेंटरी असता तरी आम्हाला समजू शकले असते. मात्र हा चित्रपट सत्य घटनांवर आधारित असल्याचे निर्मात्यांनीच सांगितले आहे. पण सत्य हे आहे की, या चित्रपटात अनेक चुकीच्या गोष्टी दाखवण्यात आल्या आहेत.

सर्वात मोठे खोटे म्हणजे त्यावेळी नॅशनल कॉन्फरन्सचे सरकार असल्याचे चित्रपटात दाखवण्यात आले आहे. पण सत्य हे आहे की, त्यावेळी खोऱ्यात राज्यपाल राजवट (Governor’s Reign) होती. त्याच वेळी केंद्रातही व्हीपी सिंह यांचे सरकार होते आणि त्याला भाजपचा पाठिंबा होता.

त्या वेळी काश्मिरी पंडितांव्यतिरिक्त मुस्लिम आणि शीखांनीही स्थलांतर केले होते, यावरही माजी मुख्यमंत्र्यांनी भर दिला. त्यांचाही मृत्यू झाला होता. खोऱ्यातून काश्मिरी पंडितांचे जाणे दु:खदायक होते, असे त्यांचे मत आहे. एनसी आपल्या वतीने काश्मिरी पंडितांना परत आणण्याच्या तयारीत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

पण ‘The Kashmir Files’ चित्रपटाने ती योजना उद्ध्वस्त केली आहे. काश्मिरी पंडितांनी खोऱ्यात परतावे असे चित्रपटाच्या निर्मात्यांना खरेच वाटत नाही, असे ओमरने स्पष्टपणे सांगितले आहे.

विरोधकांच्या हल्लेखोराला भाजप उत्तर देत आहे
याआधी काँग्रेसच्या काही नेत्यांनीही या चित्रपटाचा निषेध नोंदवला होता. छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनीही काश्मीर फाइल्सला अर्धसत्य चित्रपट म्हटले होते. त्याचवेळी शिवसेना नेते संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी एक पाऊल पुढे टाकत चित्रपटाचा ‘अजेंडा’ सांगितला.

आता या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर भाजप नेते अमित मालवीय (Amit Malviya) यांनीही सोशल मीडियावर ट्विट करून आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. चित्रपटात सर्व काही चुकीचे दाखवण्यात आले आहे, यामध्ये ओमर अब्दुल्ला यांचा मुद्दा त्यांनी फेटाळून लावला आहे. अनेक ट्विट करून त्यांनी त्या काळातील काही घटनांवर प्रकाश टाकण्याचे काम केले आहे.

अमित ट्विटरवर लिहितात की, इंदिरा गांधींनी (Indira Gandhi) 1984 मध्ये जगमोहन यांची जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती केली. त्याचवेळी 1989 मध्ये राजीनामा देण्यापूर्वी जगमोहन यांनी राजीव गांधींना खोऱ्यात इस्लामिक ढग असल्याचा इशारा दिला होता. यानंतर राजीव गांधींनी जगमोहन यांना लोकसभेचे तिकीट दिले, पण त्यांनी ते घेण्यास नकार दिला.

तसेच अमित पुढे ट्विट करतात की, 18 जानेवारी 1990 रोजी फारुख अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) यांनी राजीनामा दिला तेव्हा जगमोहन पुन्हा 22 जानेवारीला घाटीत आले. मात्र तोपर्यंत खोरे पूर्णपणे जिहादींच्या ताब्यात होते. काश्मिरी पंडितांनी एकतर धर्मांतर करावे, किंवा तेथून निघून जावे किंवा मरावे अशा घोषणा मशिदींमधून दिल्या जात होत्या. पण तेव्हा गोरक्षकाप्रमाणे फारुखने हिंदूंचा विश्वासघात केला होता.

या चित्रपटाला प्रशंसा आणि टीका दोन्ही मिळत असले तरी हा मुद्दा अतिशय संवेदनशील असल्याने निर्मात्यांसाठी सुरक्षा हेच मोठे आव्हान बनले आहे. या कारणास्तव केंद्राने संचालक विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) यांना Y श्रेणीची सुरक्षा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाय श्रेणीच्या सुरक्षेमध्ये व्यक्तीच्या सुरक्षेसाठी एकूण 8 सुरक्षा कर्मचारी तैनात आहेत. यामध्ये ज्या व्हीआयपीला सुरक्षा दिली जाते, त्याच्या घरी पाच सशस्त्र स्टॅटिक गार्ड बसवले जातात. तसेच तीन शिफ्टमध्ये तीन पीएसओ सुरक्षा देतात.