Eknath Shinde : (Eknath Shinde) एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने महाराष्ट्रात राहणाऱ्या मुस्लिम समाजातील (Muslim Community) लोकांचे हित लक्षात घेऊन मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील अल्पसंख्याक मुस्लीम समुदायाचे जीवनमान उंचावण्यासाठी त्यांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला आहे.

राज्यात राहणाऱ्या मुस्लिम समाजाच्या आर्थिक आणि शैक्षणिक विकासाच्या स्थितीचा सविस्तर अभ्यास करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स (TISS) सोपवली आहे.

सन 2013 मध्येच राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार असताना मेहमूदर रेहमान यांच्या अध्यक्षतेखाली मुस्लिम समुदायाचा (Muslim Community) जीवन स्तर उंचावण्यासाठी नेमलेल्या अभ्यास गटाने मुस्लीम समुदायाची पाहणी करण्यात यावी, अशी राज्य सरकारला शिफारस केली होती. मात्र गेल्या काहीच काम झाले नाही.

राज्य (Maharashtra ) सरकारला राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक (Education) कल्याणासाठी खरोखरच काम करायचे असेल, तर सरकारचे हे पाऊल स्वागतार्ह असल्याचे अमीन पटेल यांनी म्हटले आहे. त्याचवेळी अमीन पटेल यांनीही महमूद उर रहमान समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर मुस्लिम समाजातील (Muslim Community) लोकांसाठी ज्या पद्धतीने काम व्हायला हवे होते, तसे झाले नसल्याचे मान्य केले.

मुस्लीम समाजातील लोकांचे शिक्षण क्षेत्रात जास्तीत जास्त काम करण्याची गरज आहे त्यामुळे त्यांना आरक्षण देणे गरजेचे आहे. नवीन सरकार त्या दिशेने काम करेल अशी आशा आहे. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स (TISS) ने केलेला अभ्यास सरकार गांभीर्याने घेईल.

राज्यातील 56 शहरे निवडण्यात आली असून. या शहरांमध्ये प्रत्यक्ष मुलाखती आणि सामूहिक चर्चेद्वारे मुस्लीम समाजाच्या अडचणी समजून घेतल्या जाणार आहेत. शिक्षण, राहणीमान, पायाभूत सुविधा, आराेग्य, रोजगार,बँक व वित्तीय साहाय्य, शासकीय योजनांचा लाभ अशी माहिती संकलित केली जाणार आहे.

दरम्यान, या कामासाठी राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात 33.9 लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. मात्र राज्य सरकारचा हा निर्णय हा आगामी महापालिका निवडणूक लक्षात घेऊन घेण्यात आला आहे अशी टीका केली जात आहे.