Edible Oil :(Edible Oil) सरकारने खाद्य तेलावरील आयात शुल्काचा कालावधी वाढविला आहे. याचा फायदा हा सर्व सामान्यांना होणार असून खाद्य तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे देशांतर्गत उपलब्धता वाढविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अन्न मंत्रालयाने सांगितले की विशिष्ट खाद्यतेलांवरील सवलतीच्या आयात शुल्काचा (Import Duty) कालावधी मार्च 2023 पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) खाद्यतेलाचा देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि किरकोळ किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी 31 ऑगस्ट 2022 रोजी हा निर्णय घेतला. वर्षभर खाद्यतेलाच्या किमती उच्च राहिल्याने देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी सरकारने पाम तेलावरील (Palm Oil) आयात शुल्कात अनेक वेळा कपात केली होती.

विशिष्ट खाद्यतेलांवरील सवलतीचे आयात शुल्क मार्च 2023 पर्यंत लागू असेल

अन्न मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की विशिष्ट खाद्यतेलांवरील सध्याच्या सवलतीच्या आयात शुल्कावर CBIC चा निर्णय मार्च 2023 पर्यंत लागू असेल. खाद्यतेलाच्या आयातीवरील सवलतीच्या सीमाशुल्कात सहा महिन्यांसाठी वाढ करण्यात आली आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. याचा अर्थ आता नवीन मुदत मार्च 2023 असेल.

या तेलांवरील सवलत मार्च 2023 पर्यंत सुरू राहील

अन्न मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की जागतिक किमती घसरल्यामुळे देशांतर्गत खाद्यतेलाच्या किमतीत नरमाईचा कल दिसून आला आहे. जागतिक स्तरावर घसरलेले दर आणि कमी आयात शुल्क यामुळे भारतातील खाद्यतेलाच्या किरकोळ किमतीत लक्षणीय घट झाली आहे. निवेदनानुसार, क्रूड पाम ऑइल, आरबीडी पामोलिन, आरबीडी पाम ऑइल (Palm Oil), क्रूड सोयाबीन ऑइल, रिफाइंड सोयाबीन ऑइल, क्रूड सनफ्लॉवर ऑईल आणि रिफाइंड सनफ्लॉवर ऑइलवरील सध्याची ड्युटी संरचना 31 मार्च 2023 पर्यंत अपरिवर्तित राहील.

विविध तेलांवर किती आयात शुल्क आहे ते जाणून घ्या

पाम तेल, सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेलाच्या क्रूड वाणांवर आयात शुल्क सध्या शून्य आहे. तर, पाच टक्के कृषी उपकर आणि 10 टक्के समाजकल्याण उपकर लक्षात घेता, या तिन्ही खाद्यतेलांच्या कच्च्या वाणांवर प्रभावी शुल्क 5.5 टक्के आहे. याशिवाय, विविध प्रकारच्या पामोलिन आणि रिफाइंड पाम तेलावरील मूळ सीमाशुल्क 12.5 टक्के आहे, तर समाजकल्याण उपकर 10 टक्के आहे. अशा प्रकारे प्रभावी शुल्क 13.75 टक्के आहे.