राजस्थानमधील बाडमेर जिल्ह्यातील प्रसिद्ध तिलवाडा पशु मेळ्यादरम्यान, केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) यांनी रविवारी भारत सरकार पंतप्रधान फसल विमा योजनेच्या (Prime Crop Insurance Scheme) ‘मेरी पॉलिसी, मेरे हाथ’ मोहिमेअंतर्गत पीक विमा पॉलिसी फायदेशीर असल्याचे सांगितले.
कृषीमंत्र्यांच्या हस्ते ‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ’ अभियानात पीक विमा पॉलिसीचे वितरण –
तोमर म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या मार्गदर्शनाखाली सरकार शेतकऱ्यांच्या जलद प्रगतीसाठी त्यांना तंत्रज्ञानाशी जोडत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या दाव्यासाठी ड्रोनद्वारे पीक नुकसानीचे सर्वेक्षणही केले जाणार आहे.
‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ (My policy is in my hands)’ ही एक मोठी उपलब्धी आहे, की या मोहिमेने अल्पावधीतच त्यांच्या पीक विमा पॉलिसीद्वारे 50 लाख शेतकऱ्यांपर्यंत यशस्वीपणे पोहोचले आहे, जे आगामी काळातही सुरूच राहणार आहे.
प्रगतीसाठी सरकार शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाशी जोडत आहे –
तोमर म्हणाले की, पीएमएफबीआयमध्ये शेतकऱ्यांना १.१५ लाख कोटी रुपयांचा दावा देण्यात आला आहे. ज्यामध्ये पॉलिसी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवली जात आहे. पंतप्रधानांनी (PMFBI) शेतकऱ्यांच्या इच्छेनुसार बदल करून त्यात सुधारणा केली आहे.
पीएम मोदींनी गाव-गरीब-शेतकरी-दलित-महिला-तरुणांच्या उन्नतीसाठी काम केले आहे, त्याचाच परिणाम म्हणून 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत जनतेने त्यांच्या नेतृत्वाला अधिक बळ दिले आहे. आपले शेतकरी (Farmers) स्वाभिमानी, कष्टाळू आणि प्रामाणिक आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे अवलंबित्व कोणावरही राहू नये,
अशी पंतप्रधानांची इच्छा आहे. यासाठीच शेतीमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर वाढावा, शेतकऱ्यांना महागड्या पिकांकडे घेऊन जावे, त्यांना योग्य भाव मिळावा, स्वतः प्रक्रिया-पॅकेजिंग करून चांगले पैसे मिळावेत, असे अनेक उपक्रम सुरू केले आहेत.
ड्रोनच्या साह्याने कीटकनाशक शक्य होणार आहे –
तोमर म्हणाले की, कीटकनाशकाची फवारणी ड्रोन (Drones) च्या साह्याने शक्य होईल, याची कल्पना कोणी केली असेल, पण आता हे तंत्रज्ञान गावोगावी वापरण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. देशात ६,८६५ कोटी. खर्च करून 10 हजार एफपीओ (शेतकरी उत्पादक संघटना) तयार करण्याची योजना सुरू करण्यात आली आहे,
जेणेकरून लहान शेतकरी त्यात सामील होऊन निविष्ठा, तंत्रज्ञान, फायदे मिळवू शकतील, जेणेकरून त्यांना देश-विदेशात रास्त भाव मिळेल. बाडमेर जिल्ह्यातील प्रत्येक ब्लॉकमध्ये एफपीओ बनवण्याचे काम पूर्णत्वास आले आहे. इतर शेतकऱ्यांनीही असेच केले पाहिजे.
राज्यमंत्री चौधरी यांच्या विनंतीवरून त्यांनी बाडमेरमध्ये बाजरी संशोधन संस्था सुरू करण्याचे आश्वासन दिले आणि सांगितले की, या भागातील शेतकर्‍यांना त्यांचा हक्क मिळावा आणि कृषी विकासासाठी केंद्र सरकारकडून कोणतीही कमतरता पडू दिली जाणार नाही. पीक विमा योजना (PMFBY) ची व्याप्ती वाढवण्यासाठी त्यांनी शेतकऱ्यांना मदत करण्याची विनंती केली.
या कार्यक्रमाला हजारो शेतकऱ्यांसह अनेक मंत्री उपस्थित होते –
या कार्यक्रमात संबोधित करताना केंद्रीय मंत्री शेखावत, बल्यान आणि चौधरी यांनीही पंतप्रधान मोदींच्या मार्गदर्शनाखाली कृषी क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी केंद्र सरकार करत असलेल्या उपाययोजनांची सविस्तर माहिती दिली. पीएमएफबीआयचे सीईओ रितेश चौहान आणि कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे सहसचिव यांनीही संबोधित केले.
केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी बारमेर जिल्ह्यातील 15 शेतकऱ्यांना पीक विमा धोरणाची माहिती दिली आणि 10 प्रगतीशील शेतकऱ्यांना कृषी क्षेत्रातील योगदानाबद्दल प्रमाणपत्र देऊन गौरविले.
मेळाव्यात (सेंट्रल एरिड झोन रिसर्च इन्स्टिट्यूट) प्रदर्शन केले –
तोमर आणि इतर पाहुण्यांनी सेंट्रल एरिड झोन रिसर्च इन्स्टिट्यूटने आयोजित केलेल्या प्रदर्शनाची माहिती दिली. ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना शेती आणि पशुपालनाच्या नवीन तंत्रांची माहिती दिली जात आहे. कार्यक्रमादरम्यान, कृषी मेळ्याच्या माध्यमातून हजारो शेतकऱ्यांना कृषी क्षेत्रातील ड्रोनच्या फायद्यांची जाणीव करून देण्यात आली.
प्रादेशिक लोकप्रतिनिधी राजेंद्र गेहलोत, प्रताप पुरी महाराज, परशुराम गिरी महाराज, नारायण सिंग देवला, अभय राज महाराज, प्रताप सिंग, सोंग सिंग, छोटू सिंग यांच्यासह अनेक मान्यवर, नेते, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
