मराठी भाषिक एक महाराष्ट्र बनवण्याऐवजी 4 राज्य बनवा ! आंबेडकरांनी का दिला होता हा सल्ला ?

B. R. Ambedkar On Maharashtra : भारताचे पहिले कायदामंत्री बी आर आंबेडकर यांनी 1956 मध्ये एक महाराष्ट्र राज्य बनवण्याऐवजी चार राज्य बनवण्याचा सल्ला दिला होता. खरंतर, भारतात इंग्रजांनी तब्बल 190 वर्षांपर्यंत आपली सत्ता गाजवली. 1757 ते 1947 पर्यंत इंग्रज भारतात राहिले. भारतात त्यांनी जवळपास दोन दशक आपली हुकूमत गाजवली. मात्र, देशातील क्रांतिकारकांनी गुलामाच्या या बेड्या तोडल्यात आणि भारताला स्वातंत्र्य मिळवून दिले.

15 ऑगस्ट 1947 हाच तो ऐतिहासिक दिवस ज्या दिवशी भारत इंग्रजांच्या गुलामीतून आझाद झाला. मात्र स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशासमोर एक मोठी समस्या तयार झाली होती. ती म्हणजे राज्य निर्मिती. काँग्रेस आधीपासूनच भाषावार प्रांतरचनेच्या समर्थनार्थ होती.मात्र काँग्रेसचे ताकतवर नेते बी आर आंबेडकर स्वातंत्र्य पूर्वी भाषावार प्रांतरचनेच्या विरोधात होते.

परंतु ज्यावेळी देश स्वातंत्र्य झाला त्यावेळी देशाचे हित लक्षात घेऊन आणि बदललेले समीकरण पाहून बी आर आंबेडकर यांच्या विचारसरणीत देखील बदल झाला. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आंबेडकर यांनी भाषावार प्रांतरचनेला मान्य केले. 1956 मध्ये त्यांनी स्वतः आपण भाषावार प्रांतरचनेवर आपले आधीचे मत बदलत असल्याचे सांगितले होते. वास्तविक, देशाला स्वातंत्र्य मिळाले आणि त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने राज्य निर्मितीला सुरुवात झाली.

भाषावार प्रांतरचना सुरु झाली. एक नोव्हेंबर 1956 ला देशात तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश या राज्यांची निर्मिती करण्यात आली. यामुळे इतर राज्यांची भाषावार प्रांतरचना केली जातेय मग मराठी भाषिकांसाठी महाराष्ट्र राज्य का बनवले जात नाही म्हणून मराठी भाषिक संयुक्त महाराष्ट्रासाठी आंदोलनाला सुरुवात झाली. यासाठी संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ सुरु झाली. या चळवळीला अखेर यश आले आणि एक मे 1960 रोजी मराठी भाषिकांचे महाराष्ट्र राज्य बनले.

हा इतिहास सांगण्याचा काही कारण नाही हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. पण, १९५६ मध्ये संविधान निर्माते आणि स्वातंत्र्य भारताचे पहिले कायदामंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भाषावार प्रांतरचनेसंदर्भात विवेचन करताना एकाच भाषेचे मोठे राज्य करण्यापेक्षा एकाच भाषेची छोटी छोटी राज्य करण्यासंदर्भातला विचार मांडला होता. विशेष म्हणजे त्यांनी महाराष्ट्र राज्याचे देखील चार राज्य बनवण्याचे सुचवले होते.

आंबेडकर म्हणतं की, भाषावार प्रांत रचना करताना राज्ये आर्थिकदृष्ट्या स्वयंसिद्ध पाहिजेत, भाषावार प्रांतरचना करताना होणाऱ्या संभाव्य इष्ट-निष्ठ घटनांची पूर्व जाणीव असणे गरजेचे आहे आणि एकच भाषा बोलणाऱ्या लोकांचा एकाच राज्यात समावेश केल्यानंतर त्यांच्यात एकसंघपणा निर्माण झाला पाहिजे. तसेच भाषावार प्रांतरचना झाल्यानंतर त्या राज्याला मिळणारा महसूल तेथील लोकांसाठी पुरेसा ठरणार का ? याबाबत विचार केला पाहिजे असे देखील त्यांनी म्हटले होते.

तसेच B R आंबेडकर यांनी भारतात सामाजिक व्यवस्था जातीयतेवर आधारित असल्याचे सांगत या जातीयवादाचे भाषावार राज्यरचनेवरही परिणाम होऊ शकतात असे विचार त्यावेळी मांडले होते. भाषावार राज्य पुनर्रचनेमुळे जातीय रचनेचे वाईट परिणाम होऊन जातीयवाद उग्र स्वरूप धारण करील आणि त्यात अल्पसंख्याक जाती भरडल्या जातील अशी भीती देखील त्यांनी बोलून दाखवली होती.

तसेच या जातीयवादी व्यवस्थेमुळे बहुसंख्याक आणि अल्पसंख्याक यांच्यामध्ये संघर्ष निर्माण होऊन राष्ट्रीय एकतेला धोका निर्माण होईल असे आंबेडकरांनी त्यावेळी सांगितले होते. विशेष म्हणजे बी आर आंबेडकर यांची ही भीती काही अंशी खरी देखील ठरली आहे. 2014 मध्ये आंध्र प्रदेश राज्यातून तेलंगणा या नवीन राज्याची निर्मिती झाली आणि आंबेडकरांचे हे म्हणणे काही अंशी खरे ठरल्याचे पाहायला मिळाले आहे.

विशेष म्हणजे आपल्या महाराष्ट्राचेही विभाजन करून विदर्भ हे वेगळे राज्य बनवले पाहिजे अशी मागणी अधून मधून उपस्थित केली जाते. हेच कारण होते की आंबेडकरांनी एक भाषिक लोकांचे एक मोठे राज्य बनवण्याऐवजी छोटे-छोटे राज्य बनवण्याची सूचना केली होती. आपल्या महाराष्ट्राबाबतही आंबेडकरांचे तेच मत होते. मराठी मातृभाषा असलेल्या लोकांचे एकच मोठे राज्य बनविण्याची योजना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना थोडीशी अहिताची वाटत होती.

एकभाषिक महाराष्ट्रापेक्षा मुंबई नगर राज्य, पश्चिम महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र व पूर्व महाराष्ट्र अशी चार राज्ये निर्माण केली पाहिजेत असे त्यांचे मत होते. पण संयुक्त महाराष्ट्राच्या पुरस्कर्त्यांना बाबासाहेबांचे हे मत मान्य होण्यासारखे नव्हते. एकंदरीत भाषावार प्रांतरचनेनंतर संबंधित राज्यांपुढे वेगवेगळी आव्हाने उभी राहू शकतात. यामुळे भाषावार प्रांतरचना करताना एकभाषिक लोकांचे एक मोठे राज्य बनवण्यापेक्षा छोटे छोटे राज्य बनवले पाहिजेत अशी सूचना स्वातंत्र्य भारताचे पहिले कायदामंत्री बी आर आंबेडकर यांनी केली होती.