7th Pay Commission : (7th Pay Commission) केंद्र सरकारने पेंशन धारकांसाठी एक मोठी घोषणा केली आहे. दिवाळीनिमित्त केंद्र सरकारच्या पेंशन धारकांच्या महागाई भात्यात वाढ केली आहे. जाणून घ्या याबद्दल.

सणासुदीच्या निम्मित, मोदी सरकारने 28 सप्टेंबर 2022 रोजी महागाई भत्ता वाढवण्याची घोषणा केली होती, ज्यामुळे 1 कोटींहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी (Central Government Employees) आणि पेन्शनधारकांना (Pensioners) दिलासा मिळाला होता. त्यानंतर 3 ऑक्टोबर 2022 रोजी, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचरने महागाई भत्त्यात (Dearness Allowance) वाढ करण्याच्या आदेशाबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. आता डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर विभागाने (DOPPW) महागाई भत्ता 34 टक्क्यांवरून 38 टक्क्यांपर्यंत वाढवल्याची माहिती दिली आहे.

8 ऑक्टोबर 2022 रोजी, पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाने एक कार्यालयीन नोटिफिकेशन जारी केले आणि ट्विटद्वारे सांगितले की केंद्र सरकारच्या निवृत्तीवेतनधारक/कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारकांना महागाई सवलत (DR) देण्यात येईल असा निर्णय घेतला आहे. 1 जुलै 2022 रोजी ते 34 टक्क्यांवरून 38 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.

वर्षातून दोनदा मार्च आणि सप्टेंबर महिन्यात महागाई मदत जाहीर केली जाते. निवृत्तीवेतनधारकांच्या पोर्टलनुसार, जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यातील महागाई सवलत मागील वर्षाच्या डिसेंबर महिन्याच्या महागाई सवलतीच्या दराच्या आधारावर निश्चित केली जाते. त्याचप्रमाणे, जुलै-ऑगस्टमध्ये ठरविल्या जाणार्‍या महागाई सवलतीचा निर्णय जून महिन्यात दिलेल्या महागाई सवलतीच्या दराच्या आधारावर केला जातो.

यांना होणार फायदा

सार्वजनिक उपक्रम किंवा स्वायत्त संस्थेमध्ये नियुक्त केलेल्या केंद्र सरकारच्या निवृत्तीवेतनधारकांव्यतिरिक्त केंद्र सरकार नागरी पेन्शनधारक/कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारक.

सशस्त्र दल निवृत्ती वेतनधारक, नागरी निवृत्तीवेतनधारक ज्यांना संरक्षण सेवा अंदाजाद्वारे पैसे दिले जातात.

ऑल इंडिया सर्व्हिस पेन्शनर्स

रेल्वे निवृत्ती वेतनधारक/कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारक

ज्या पेन्शनधारकांना तात्पुरती पेन्शन दिली जात आहे.

बर्मा नागरी निवृत्ती वेतनधारक. कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारक किंवा निवृत्तीवेतनधारकांव्यतिरिक्त बर्मा/पाकिस्तानमधून विस्थापित झालेले सरकारी निवृत्तीवेतनधारक ज्यांच्या संदर्भात या विभागाच्या OM क्रमांक 23/3/2008-P&PW(B) दिनांक 11.09.2017 द्वारे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

पेन्शन आणि पेन्शनर्स वेलफेअर (DOPPW) विभागाच्या प्रत्येक प्रकरणात किती महागाई रिलीफ द्यायचा हे ठरवण्याची जबाबदारी पेन्शन देणाऱ्या प्राधिकरणाची आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची असेल. 7 वा वेतन आयोग 2016 लागू झाल्यापासून, महागाई सवलत 2 टक्क्यांवरून आता 38 टक्के करण्यात आली आहे.